Jharkhand Liquor Shop : झारखंड सरकार की नई उत्पाद नीति के तहत अब शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों में सौंपी जा रही है. शुक्रवार को पूरे राज्य में दुकानों की लॉटरी प्रक्रिया पूरी की गई, जिससे विभाग को लगभग 40 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ. नई व्यवस्था में कुल 1343 दुकानों को लाइसेंस दिया जाएगा. इनमें 1184 कंपोजिट दुकानें होंगी, जहां देसी और विदेशी दोनों तरह की शराब बिकेगी, जबकि 159 दुकानों पर सिर्फ देसी शराब उपलब्ध रहेगी.
राजधानी रांची में सबसे अधिक 150 दुकानें खोलने की तैयारी है. इस प्रक्रिया में झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कारोबारी भी शामिल हुए.
कीमतों में बदलाव: विदेशी शराब सस्ती, देसी ब्रांड महंगे
नई नीति के लागू होने के साथ शराब की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव होगा. सरकार ने जहां वैट घटाया है, वहीं एक्साइज ड्यूटी और ट्रांसपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है. ऐसे में कई लोकप्रिय ब्रांड की कीमतें 10 से 20 रुपये तक बढ़ेंगी. दूसरी ओर, विदेशों में निर्मित शराब पहले की तुलना में सस्ती हो जाएगी.
इसे भी पढ़ें-गैंगस्टर मयंक सिंह को अजरबैजान से लाया गया भारत, झारखंड पुलिस की बड़ी कामयाबी
रामगढ़ में 42 दुकानों का लाइसेंस आवंटन
रामगढ़ जिले में 42 शराब दुकानों की बंदोबस्ती की गई. इसके लिए 12 अलग-अलग समूह बनाए गए थे. 20 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे और प्रशासन को कुल 178 आवेदन मिले थे. शुक्रवार को ई-लॉटरी के जरिए समूहवार दुकानों का आवंटन किया गया.
हर ग्रुप से अलग-अलग संख्या में आवेदन आए, जिनमें सबसे अधिक 30 आवेदन पहले ग्रुप में और सबसे कम 2 आवेदन छठे ग्रुप में मिले. अब एक सितंबर से चयनित निजी लाइसेंसधारी जिले में खुदरा बिक्री शुरू करेंगे.
गुमला में 57 करोड़ की लॉटरी से बंटी दुकानें
गुमला जिले में समाहरणालय परिसर स्थित उत्पाद विभाग कार्यालय में लॉटरी निकाली गई. यहां दुकानों की बंदोबस्ती 57 करोड़ रुपये में हुई है. अधिकारियों ने बताया कि यह समझौता पांच साल के लिए किया गया है और हर साल इसमें 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. जिले से कुल 89 आवेदन प्राप्त हुए थे. लॉटरी प्रक्रिया के बाद पांच समूहों का चयन किया गया, जिन्हें पूरे जिले में दुकानों के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है.
इसे भी पढ़ें-
देश के इस राज्य में BEd नामांकन प्रक्रिया ठप! कॉलेजों में सन्नाटा, छात्रों का भविष्य संकट में
ऑनलाइन गेमिंग पर कड़ा कानून: कमाई पर तीन साल की जेल; 1 करोड़ का जुर्माना, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी