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Sunday, July 6, 2025
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Union Cabinet: MODI सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात, धान का MSP रेट किया 2300 रुपये प्रति क्विंटल

Union Cabinet: तीसरी बार PM बने नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात दी है. कैबिनेट ने 14 खरीफ सीजन की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दी है. लोक सभा जीतने के बाद यह पहली सौगात है.

Central Cabinet ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास सहित 14 खरीफ सीजन की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दी है. मंत्रीमंडल के फैसलों पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, यह किसानों के लिए सौगात है. मंत्रिमंडल ने खरीफ फसल सत्र 2024-25 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 117 रुपये बढ़ाकर 2,300 रुपये प्रति क्विंटल किया है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसानों के कल्याण के लिए कई फैसलों के माध्यम से परिवर्तन के साथ निरंतरता पर केंद्रित है.

फसलएमएसपी 2024-25 रुपये प्रति क्विंटलएमएसपी वृद्धि रुपये
धान सामान्य2300117
धान ग्रेड ए2320117
ज्वार हाइब्रिड3371191
ज्वार मालदंडी3421196
बाजरे2625125
रागी4290444
मक्का2225135
अरहर7550550
मूंग8682124
मूंगफली6783406
सूरजमुखी के बीज7280520
सोयाबीन (पीला)4892292
तिल9267632
नाइजरसीड8717983
कपास मध्यम स्टेपल7121501
कपास लॉन्ग स्टेपलर7521501

किसानों को मिलेंगे SSP के रूप में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये

खरीफ सीजन की फसलों के लिए एमएसपी पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आज के फैसले से किसानों को एमएसपी के रूप में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे. यह पिछले सीजन की तुलना में 35,000 करोड़ रुपये अधिक है.

Maharashtra : वधावन बंदरगाह के लिए 76,200 करोड़ की परियोजना को मंजूरी

Maharashtra के वधावन में हर मौसम में काम करने वाला ग्रीनफील्ड डीप-ड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाह विकसित अब विकसित होगा. Union Cabinet के फैसले पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानु में वधावन बंदरगाह के लिए 76,200 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है. बंदरगाह की क्षमता 23 मिलियन टीयू होगी. इसकी क्षमता 298 मिलियन टन होगी. इस बंदरगाह से 12 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है. यह IMEC (भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर) का एक अभिन्न अंग होगा. इसका निर्माण जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण और महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड के संयुक्त उद्यम द्वारा किया जाएगा. यह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा.

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