Court Marriage: जमीन-फ्लैट के निबंधन की तरह अब विवाह का निबंधन (मैरेज रजिस्ट्रेशन) भी ऑनलाइन हो सकेगा. निबंधन विभाग के नये सॉफ्टवेयर ई-निबंधन पर ही यह सुविधा मिलेगी. शादी के लिए निबंधन कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में जल्द ही नये ”E-Registration” सॉफ्टवेयर से दस्तावेजों और विवाह का निबंधन शुरू होगा. 

Court Marriage: बिहार में अब शादी-विवाह घर बैठे कर सकेंगे. शादी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो सकेगा. राज्य में जल्द ही ”E-Registration” की व्यवस्था लागू होगी. मंत्री रत्नेश सदा ने जल्द ही पूरे राज्य में सॉफ्टवेयर लागू कराने के लिए सभी पदाधिकारियों को आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया है. अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि अभी जहानाबाद दानापुर बिहटा पटना सिटी और फतुहा में ”E-Registration” का सॉफ्टवेयर लागू किया गया है. इधर, यह नयी सुविधा व्यवस्था से निबंधन कार्यालय की दौड़ नहीं लगानी होगी. ये सारे काम ऑनलाइन मुमकिन हो सकेगा.

पटना सिटी सहित पांच जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू

इस नये सॉफ्टवेयर में इ-केवाइसी का फीचर होने से पक्षकारों को बार-बार कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना सिटी सहित पांच निबंधन कार्यालयों में 29 जुलाई से यह सुविधा-व्यवस्था लागू है, जिसमें जहानाबाद, दानापुर, बिहटा और फतुहा भी शामिल है.

श्रेणी निर्धारण के आधार पर दस्तावेजों के मूल्यांकन

राज्य सरकार को विशेष फोकस निबंधन कार्यालयों में रजिस्ट्री को लेकर आने वाले आम लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने पर होगा. विभागीय सचिव सह आइजी निबंधन विनोद सिंह गुंजियाल ने पदाधिकारियों को विभागीय मॉड्यूल और निर्धारित एसओपी के आधार पर काम करने पर निर्देश दिया है. राजस्व क्षति के संभावना वाले क्षेत्रों को चिह्नित करते हुए पदाधिकारियों को क्षेत्रों के सही श्रेणी निर्धारण के आधार पर दस्तावेजों के मूल्यांकन किया जायेगा.

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