CM Nitish Gift: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों लगातार बिहारवासियों को नयी सौगातें दे रहे हैं. अब उन्होंने राज्य के सफाई कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है. सीएम ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का निर्देश दिया है. उन्होंने शुक्रवार सुबह खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की. नीतीश कुमार ने इस निर्णय को लेकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए बताया कि इससे सफाई कर्मियों को व्यापक लाभ मिलेगा और सरकार तक उनकी बात सीधे पहुंच सकेगी.
सफाई कर्मचारियों के अधिकार और कल्याण पर रहेगा आयोग का फोकस
सीएम नीतीश ने लिखा, “मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों के निवारण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मैंने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का निर्देश दिया है.” उन्होंने बताया कि यह आयोग सफाई कर्मियों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेगा, सरकार को सुझाव देगा और योजनाओं को लागू करवाने के लिए समुचित कार्रवाई करेगा.
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मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों के निवारण तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मैंने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का विभाग को…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 27, 2025
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 7 सदस्य होंगे, एक महिला या ट्रांसजेंडर अनिवार्य
सीएम ने आगे लिखा, “बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला/ट्रांसजेंडर सदस्य शामिल होंगे.” यह आयोग सफाई कार्यों में लगे वंचित समुदाय के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने और उनके सामाजिक व आर्थिक विकास में मददगार साबित होगा. इस निर्णय को राज्य में सफाई कर्मचारियों के लिए एक अहम मोड़ माना जा रहा है.
पत्रकारों के लिए भी हो चुका है बड़ा ऐलान
ज्ञात हो कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के लिए भी बड़ा फैसला लिया था. उन्होंने बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि को 6 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति माह करने का निर्देश दिया था. साथ ही मृत पत्रकारों के आश्रित पति या पत्नी को अब 3 हजार की बजाय 10 हजार रुपये मासिक पेंशन देने का निर्णय लिया गया है. इन घोषणाओं को राज्य के हितधारकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.
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