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Union Cabinet: PM धन-धान्य योजना को मंजूरी, 100 जिलों में बदलेगी खेती की तस्वीर

Union Cabinet: मोदी सरकार ने किसानों और ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट ने ‘PM धन-धान्य कृषि योजना’ समेत तीन प्रमुख योजनाओं को हरी झंडी दी है, जिन पर 27 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे.

Union Cabinet: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों को लेकर बड़े फैसले लिए गए. सरकार ने जहां किसानों के लिए ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ (PMDDKY) को हरी झंडी दी, वहीं एनटीपीसी और एनएलसी इंडिया लिमिटेड में ग्रीन एनर्जी को लेकर 27 हजार करोड़ रुपये के निवेश की भी मंजूरी दी गई. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन फैसलों से आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूती मिलेगी और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ठोस कदम बढ़ेगा.

किसानों के लिए 24,000 करोड़ की योजना, 100 जिलों में होगा असर

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PM धन-धान्य कृषि योजना का मकसद किसानों की आय बढ़ाने और जिलों के स्तर पर समग्र विकास करना है. इसके तहत सरकार सालाना 24,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी. योजना में 36 केंद्रीय योजनाओं को एकीकृत कर 100 जिलों में लागू किया जाएगा. इसमें हॉर्टिकल्चर, कृषि अवसंरचना, बीज, सिंचाई और मार्केटिंग जैसे सभी बिंदुओं को समेटा जाएगा. निगरानी जिला, ब्लॉक और राज्य स्तर पर की जाएगी ताकि जमीन पर स्पष्ट असर दिखे.

ग्रीन एनर्जी को मिला बूस्ट: NTPC को 20 हजार, NLC को 7 हजार करोड़

कैबिनेट ने रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए दो बड़े फैसले लिए. एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की मंजूरी दी गई है, जिससे वह सोलर और विंड जैसे प्रोजेक्ट्स में तेजी से काम कर सकेगा. वहीं, एनएलसी इंडिया लिमिटेड को भी 7,000 करोड़ रुपये के निवेश की अनुमति मिली है. यह राशि उसकी सहायक कंपनी NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (NIRL) के जरिए विभिन्न ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में लगाई जाएगी.

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शुभांशु मिशन पर बोले वैष्णव: यह सिर्फ एक सफलता नहीं, पीढ़ियों की प्रेरणा

कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि पर कहा, “यह सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं, बल्कि युवाओं के लिए एक प्रेरणा है. इससे बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक सोच बढ़ेगी और वे विज्ञान एवं नवाचार को करियर के रूप में अपनाएंगे. यह मिशन 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में नई ऊर्जा देगा.”

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