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RBI का बड़ा फैसला: रेपो रेट 0.50% घटाकर 5.50% हुआ, आम आदमी की EMI घटेगी!

Repo Rate : शुक्रवार को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि एमपीसी ने रेपो दर को 50 आधार अंकों से घटाकर 5.5% करने का फैसला किया है.

Repo Rate :  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट (0.50%) की कटौती की घोषणा की है. अब रेपो दर 6.00% से घटकर 5.50% हो गई है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में यह फैसला लिया गया है, जो लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती है. इससे पहले दो बैठकों में 25-25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी.

Highlights-
  • लगातार तीसरी बार कटौती, महंगाई नियंत्रण और आर्थिक विकास पर फोकस

आम लोगों को सीधा फायदा

इस फैसले का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने बैंकों से लोन लिया है या लेने वाले हैं. अब उनकी मासिक किस्त (EMI) और भी कम हो जाएगी. यह कदम देश में महंगाई नियंत्रित रखने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए उठाया गया है. शुक्रवार को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि एमपीसी ने रेपो दर को 50 आधार अंकों से घटाकर 5.5% करने का फैसला किया है.

भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत

आरबीआई गवर्नर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए कहा कि वैश्विक आर्थिक स्थिति भले ही नाजुक और विभिन्न देशों में आर्थिक परिदृश्य कमजोर बना हुआ हो, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है. उन्होंने जोर दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था निवेशकों के लिए अपार अवसर प्रदान करती है. आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान भी 4% से घटाकर 3.7% कर दिया है, जो एक सकारात्मक संकेत है.

मौद्रिक नीति में वृद्धि को समर्थन देने के लिए सीमित गुंजाइश

जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5% पर बरकरार आरबीआई गवर्नर ने बताया कि काफी तेजी से रेपो दर में 1% की कटौती के बाद अब मौद्रिक नीति में वृद्धि को समर्थन देने के लिए सीमित गुंजाइश है. आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा है. हालांकि, उन्होंने भू-राजनीतिक तनाव और मौसम संबंधी अनिश्चितताओं को संभावित बाधाएं बताया.

मल्होत्रा ने यह भी कहा कि एमपीसी भविष्य की नीति तैयार करने के लिए आय के आंकड़ों और उभरते परिदृश्य का सावधानीपूर्वक आकलन करेगी. वित्त वर्ष 2024-25 में चालू खाते का घाटा (CAD) कम रहा था, और 2025-26 में भी प्रबंधन के स्तर पर बना रहेगा.

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