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Karur Stampede investigation: जानिए जस्टिस अरूणा जगदीसन के बारे में, जो करूर हादसे की करेंगी जांच

Karur Stampede investigation: करूर रैली भगदड़ की जांच हाईकोर्ट की पूर्व जज अरूणा जगदीसन को सौंपी गई है. जस्टिस अरूणा पहले भी कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर चुकी हैं.

Justice Aruna Jagadeesan
हाईकोर्ट की पूर्व जस्टिस अरूणा जगदीसन करेंगी भगदड़ की जांच(फोटो : सोशल मीडिया)

Karur Stampede investigation: तमिलनाडु के करूर में हुई रैली भगदड़ (Karur Stampede) ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस घटना पर तमिलनाडु सरकार से रिपोर्ट मांगी है. वहीं मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मामले की जांच हाईकोर्ट की पूर्व जस्टिस अरूणा जगदीसन (Justice Aruna Jagadeesan) को सौंप दी है.

करूर भगदड़ ने देशभर में सनसनी फैला दी है. इस हादसे में 39 लोगों की जान चली गई और 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है.

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इस घटना के तुरंत बाद तमिलनाडु सरकार ने हाई प्रोफाइल पैनल का गठन किया, जिसका नेतृत्व जस्टिस अरूणा को दिया गया है. यह पहला मौका नहीं है जब जस्टिस अरूणा किसी संवेदनशील मामले की जांच कर रही हैं. इससे पहले भी उन्होंने कई हाई प्रोफाइल घटनाओं की जांच संभाली है.

2018 तूतीकोरिन हिंसा की जांच

2018 में तूतीकोरिन में एंटी-स्टरलाइट प्रदर्शन के दौरान अचानक हिंसा फैल गई थी. प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ और नियंत्रण के लिए पुलिस ने फायरिंग की. इस हिंसा में 13 लोगों की मौत हुई थी. इस मामले की जांच जस्टिस अरूणा को ही सौंपी गई थी. उनके कमीशन ने 17 पुलिसकर्मियों समेत IPS अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी.

चेन्नई पुलिस को दी थी क्लीन चिट

हाईकोर्ट में कार्यकाल के दौरान जस्टिस अरूणा उन बेंच का हिस्सा रही हैं, जिन्होंने फरवरी 2015 में हुए पुलिस एनकाउंटर के मामले में चेन्नई पुलिस को क्लीन चिट दी थी. इस एनकाउंटर में 5 लोगों की मौत हुई थी, जिन पर बैंक लूटने का आरोप था. कई लोगों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया, लेकिन अदालत ने पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया.

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पूर्व सीएम जयललिता की संपत्ति जांच

जस्टिस अरूणा ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता और उनके सहयोगियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की भी जांच की है. जयललिता छह बार राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी थीं और उन पर 1991-1996 के दौरान अपने पद का दुरुपयोग कर 66 करोड़ रुपये की संपत्ति जमा करने का आरोप था. इस मामले की जांच जस्टिस अरूणा ने ही संभाली थी.

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