Deputy CM Meeting: कृषि योजनाओं की जमीनी हकीकत को लेकर शनिवार को भागलपुर में समीक्षा भवन में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक हुई. इस बैठक की अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने की. बैठक में बिजली, सिंचाई, उर्वरक, बीज, अधिप्राप्ति, पशुपालन और माप-तौल समेत कई अहम बिंदुओं की समीक्षा की गई. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि योजनाओं का लाभ किसानों तक वास्तविक रूप से पहुंचना चाहिए और हर पहलू की मॉनिटरिंग कड़ाई से होनी चाहिए.

हर खेत तक पानी और बिजली: योजनाओं की स्थिति पर चर्चा

लघु सिंचाई विभाग द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना में 431 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 228 स्वीकृत किए गए हैं. अब तक 65 नलकूप अधिष्ठापित किए गए हैं, जिनमें 62 को अनुदान स्वीकृत हुआ है. हर खेत बिजली योजना के तहत 20734 आवेदन मिले थे, जिनमें से 19555 को स्वीकृति मिली और सभी को कनेक्शन भी दे दिया गया है. भागलपुर जिले में फिलहाल 50 कृषि फीडर कार्यरत हैं.

कोल्ड स्टोरेज बिजली दर में राहत

उपमुख्यमंत्री ने भागलपुर के कोल्ड स्टोरेज में बिजली दर की जानकारी ली. बताया गया कि पहले दर ₹8.50 प्रति यूनिट थी, जो अब सब्सिडी के बाद ₹0.55 प्रति यूनिट रह गई है. इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी.

धान और गेहूं अधिप्राप्ति की समीक्षा

बैठक में बताया गया कि जिले में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 50731 एमटी था. चयनित समितियां 118 हैं और क्रियाशील भी उतनी ही. ऑनलाइन निबंधित किसानों की संख्या 15918 और इनमें से 6698 किसानों से 42196.37 एमटी धान की खरीद हुई है, जो लक्ष्य का 83% है. इसके विरुद्ध ₹9.70 करोड़ की राशि उपयुक्त की गई. गेहूं अधिप्राप्ति सिर्फ 35 क्विंटल ही हुई क्योंकि बाजार दर एमएसपी से ज्यादा थी.

उर्वरक, बीज और कीटनाशक: उपलब्धता व वितरण

जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, हालांकि डीएपी की कमी है. उपमुख्यमंत्री ने कमी को भरने का आश्वासन दिया. जिले में थोक उर्वरक विक्रेता 28, खुदरा विक्रेता 616, बीज विक्रेता 675 और कीटनाशी विक्रेता 155 हैं. 180 उर्वरक नमूनों में 160 संग्रह किए गए, जबकि बीज के 312 लक्ष्यों में 322 नमूने एकत्र किए गए. विश्लेषण में 25 नैनो बीज मानक पाए गए.

बीज वितरण और फसल योजना की स्थिति

विभिन्न फसलों के बीज वितरण का लक्ष्य 2402.48 क्विंटल था, जिसके मुकाबले 99.40% की पूर्ति हो चुकी है. उर्वरक निगरानी समिति की बैठक अब तक सिर्फ एक बार हुई है.

पशुपालन विभाग और किसानों की सुविधा

पशुपालन विभाग ने बताया कि जिले में 40 मवेशी अस्पताल हैं. उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हर पंचायत भवन में पशु चिकित्सकों का मोबाइल नंबर अंकित रहे ताकि पशुपालकों को सही समय पर जानकारी मिल सके.

माप-तौल और खनन विभाग पर सख्त रुख

माप-तौल विभाग की समीक्षा में लापरवाही पर उपमुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई. उन्होंने श्रावणी मेला और जन वितरण दुकानों पर नियमित जांच और छापेमारी का निर्देश दिया. माप-तौल में गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई की बात कही. खनन विभाग की समीक्षा में पता चला कि जिले के नौ घाटों में से चार का बंदोबस्ती हुआ है. उपमुख्यमंत्री ने बड़े प्रोजेक्ट्स की जांच और मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

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