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    Census: जनगणना 2027 की उलटी गिनती शुरू, अमित शाह ने की समीक्षा बैठक, आज जारी होगी अधिसूचना?

    Census 2027: भारत की 16वीं जनगणना 2027 में होगी, जिसकी अधिसूचना 16 जून 2025 को जारी की जाएगी. जनगणना दो चरणों में डिजिटल माध्यम से की जाएगी, जिसमें जातिगत विवरण भी शामिल होगा. गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की है.

    Census: 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. 16 जून 2025 को जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी. रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में आगामी जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की. गृह मंत्रालय के अनुसार यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी.

    दो चरणों में पूरी होगी जनगणना

    जनगणना दो चरणों में होगी. पहले चरण में ‘हाउसलिस्टिंग ऑपरेशन’ के तहत हर घर, संपत्ति और सुविधाओं की जानकारी एकत्र की जाएगी. दूसरे चरण में जनसंख्या आकलन किया जाएगा, जिसमें हर व्यक्ति की गिनती और सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक विवरण दर्ज किया जाएगा. इस बार जातिगत गणना भी की जाएगी.

    लगभग 34 लाख कर्मी होंगे तैनात

    गृह मंत्रालय के अनुसार जनगणना गतिविधियों के लिए करीब 34 लाख गणनाकार एवं पर्यवेक्षक तथा 1.3 लाख जनगणना पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे. यह भारत की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना होगी.

    डिजिटल माध्यम से होगी प्रक्रिया

    यह जनगणना डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए की जाएगी. इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा. लोगों को स्व-गणना की सुविधा भी दी जाएगी. डेटा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संग्रहण, प्रेषण और भंडारण के लिए कड़े सुरक्षा उपाय अपनाए जाएंगे.

    16 साल बाद हो रही है जनगणना

    भारत में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी. उस समय देश की आबादी 121.2 करोड़ थी, जिसमें 62.372 करोड़ पुरुष और 58.646 करोड़ महिलाएं थीं. अंतिम जातिगत जनगणना अंग्रेजों द्वारा 1931 में कराई गई थी.

    2011 में भी दो चरणों में हुई थी प्रक्रिया

    2011 की जनगणना दो चरणों में की गई थी. पहले चरण में एक अप्रैल से 30 सितंबर तक मकानों की गिनती हुई थी. दूसरे चरण में नौ फरवरी से 28 फरवरी 2011 के बीच जनसंख्या की गिनती की गई थी. सामान्य इलाकों के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2011 और बर्फीले क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2010 रखी गई थी.

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