Shravani Mela: आज, 11 जुलाई से सावन का पवित्र माह शुरू हो गया है और पहले ही दिन देवघर स्थित बाबा धाम में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है. पूरी बाबा नगरी “बोल बम” के जयकारों से गूंज रही है. श्रद्धालु आज सुबह 4 बजे से ही बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण कर रहे हैं. प्रशासन ने भक्तों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिससे वे सुगम और सुरक्षित तरीके से अरघा के माध्यम से बाबा को जल चढ़ा सकें.
सावन का यह महीना, जो 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगा, भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि इस दौरान महादेव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं. इस वर्ष सावन में चार सोमवार पड़ेंगे. पहला सोमवार 14 जुलाई को होगा, जबकि अंतिम सोमवार 4 अगस्त को पड़ेगा. सोमवार के दिन सभी शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है.
सीएम ने किया 1.11 करोड़ पेंशनधारकों को ₹1227 करोड़ ट्रांसफर
Bihar Pension Scheme: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के 1.11 करोड़ पेंशनधारकों को ₹1227 करोड़ की राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की है. यह एक ऐतिहासिक कदम है क्योंकि पहली बार लाभार्थियों को ₹1100 प्रति माह की बढ़ी हुई दर से पेंशन मिली है. सरकार ने हाल ही में दिव्यांग, बुजुर्ग और विधवा पेंशन की राशि ₹400 से बढ़ाकर ₹1100 प्रति माह की थी, जिसका सीधा लाभ राज्य के जरूरतमंद लोगों को मिला.
इस योजना के तहत, पेंशनधारकों को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके. यह पहल राज्य के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन लोगों की मदद करती है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें नियमित आय की आवश्यकता है.
ऑनलाइन जुड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पेंशन योजनाओं के लाभों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि यह सरकार की प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है, जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है. उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले समय में इस योजना में और सुधार किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें. पेंशनधारकों को मिली राशि का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की गई, जिससे उन्हें अपने जीवन में सुधार लाने में मदद मिल सके.
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत, पेंशनधारकों को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी. इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशनधारकों को किसी भी मेडिकल आपात स्थिति में सहायता मिल सके. इसके तहत, सभी पेंशनधारकों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिससे वे आसानी से अस्पतालों में जाकर मुफ्त इलाज करवा सकें.
पटना में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा सहित कई अधिकारियों की उपस्थिति में लाभार्थियों से ऑनलाइन बातचीत की. यह कार्यक्रम सभी 38 जिला मुख्यालयों, 534 प्रखंड मुख्यालयों, 8053 पंचायतों और 43 हजार से अधिक राजस्व गांवों में भी आयोजित किया गया था. बताया गया है कि 60 लाख से अधिक लाभार्थी इस दौरान ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री से जुड़े थे.
सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य पेंशनधारकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार करना है. इस संबंध में, उन्होंने राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के साथ इस योजना के समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विभागों को मिलकर काम करना होगा ताकि पेंशनधारकों को सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकें. यह न केवल उनके आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा.
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने पेंशनधारकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम करने की योजना बनाई है. इस योजना के तहत, पेंशनधारकों को नियमित स्वास्थ्य जांच और अन्य चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. यह पहल उन बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी, जिनकी स्वास्थ्य समस्याएं आमतौर पर बढ़ जाती हैं और उन्हें नियमित चिकित्सा की आवश्यकता होती है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत, पेंशनधारकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भी सहायता मिलेगी, जिससे उन्हें आर्थिक बोझ से मुक्ति मिलेगी. उन्होंने कहा कि यह स्वास्थ्य सुरक्षा पहल राज्य के सभी पेंशनधारकों के लिए उपलब्ध होगी और इसका लाभ उठाने के लिए उन्हें केवल आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता होगी, जिसे सरकार द्वारा नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य में पेंशनधारकों की संख्या में वृद्धि हुई है और सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से, पेंशनधारकों को आर्थिक सहायता के अलावा, मानसिक शांति भी मिलेगी, जो कि उनके समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है.
सीएम ने यह भी कहा कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए पेंशनधारकों को किसी भी प्रकार की जटिल प्रक्रियाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा. सभी पेंशनधारकों को उनके घर के पास ही सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उन्हें किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े. यह कदम राज्य सरकार द्वारा उठाया गया है ताकि सभी पेंशनधारकों को बिना किसी बाधा के इस योजना का लाभ मिल सके.
सीएम नीतीश का संबोधन
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि यह योजना उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं. उन्होंने बताया कि सरकार की यह पहल न केवल पेंशन की राशि बढ़ाने के लिए है, बल्कि पेंशनधारकों को स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए भी है. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कई पेंशनधारकों ने इस योजना से किस प्रकार लाभ उठाया है और उनकी जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव आया है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं और आगे भी उठाए जाएंगे.
अब मुफ्त इलाज की सुविधा भी
पेंशन के साथ अब लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुरक्षा का भी लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि सभी पेंशनधारियों को आयुष्मान कार्ड भी मुहैया कराया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें उचित और निःशुल्क इलाज मिल सके. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा, “हम चाहते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुखी रहें. इसी उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि पेंशनधारियों को इलाज की सुविधा और आयुष्मान कार्ड दोनों दिए जाएं.”
भागलपुर-मुंगेर में गंगा किनारे बनेगा 107 किमी फोरलेन मरीन ड्राइव
Bhagalpur News: भागलपुर और मुंगेर जिलों के लिए एक बड़ी सौगात मिलने वाली है. मुंबई और पटना की तर्ज पर अब इन दोनों शहरों के बीच गंगा किनारे 107.70 किलोमीटर लंबा फोरलेन मरीन ड्राइव (गंगा पथ) बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. यह महत्वाकांक्षी परियोजना सूर्यगढ़ा से सबौर तक फैलेगी और इसका निर्माण दो चरणों में किया जाएगा.
पहले फेज में भागलपुर का हिस्सा
इस परियोजना का पहला चरण भागलपुर पर केंद्रित होगा. घोरघट से सबौर तक 53.10 किलोमीटर का हिस्सा पहले फेज में बनेगा. दूसरा फेज सूर्यगढ़ा से घोरघट तक 54.60 किलोमीटर का होगा. बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएसआरडीसीएल) इस मरीन ड्राइव का निर्माण ठेका एजेंसी के माध्यम से कराएगा.
एस्टिमेट बनाने की प्रक्रिया शुरू
बीएसआरडीसीएल ने फिलहाल इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का एस्टिमेट तैयार करवाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) आमंत्रित किया है, यानी कंसल्टेंट एजेंसी की बहाली के लिए निविदा जारी की है. इच्छुक कंसल्टेंट एजेंसियों के लिए टेंडर डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने की अवधि 9 से 15 जुलाई निर्धारित की गई है, जबकि टेंडर भरने की अंतिम तिथि 16 जुलाई है. फाइनेंशियल प्रपोजल 17 जुलाई को खोले जाएंगे और चयनित कंसल्टेंट एजेंसी के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (एलओए) भी इसी दिन जारी किया जाएगा.
चयनित कंसल्टेंट एजेंसी को एक महीने के भीतर एस्टिमेट बनाकर सौंपना अनिवार्य होगा. अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला, तो इस महीने के अंत तक मरीन ड्राइव का एस्टिमेट बनना शुरू हो जाएगा. एस्टिमेट स्वीकृत होने के बाद डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार की जाएगी, और फिर ठेका एजेंसी की बहाली कर मरीन ड्राइव का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा. इस परियोजना से दोनों जिलों के बीच यात्रा सुगम और तेज हो जाएगी, साथ ही शहरों में यातायात का दबाव भी कम होगा.
फोरलेन एलिवेटेड मरीन ड्राइव के फायदे
सूर्यगढ़ा से सबौर के बीच बनने वाला यह 107.70 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव फोरलेन एलिवेटेड होगा. एलिवेटेड का मतलब है जमीन से ऊपर उठा हुआ या ऊंचा. इंजीनियरों के अनुसार, इसके कई फायदे होंगे:
यातायात में सुधार: इससे जाम की समस्या कम होगी और यात्रा का समय बचेगा.
सुरक्षा: सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि यह पैदल चलने वालों और वाहनों को अलग करेगा.
शहर की सुंदरता: एलिवेटेड सड़कें शहर के बुनियादी ढांचे को आधुनिक और व्यवस्थित दिखाती हैं, जिससे शहर की सुंदरता बढ़ती है.
प्रदूषण और ईंधन की बचत: वाहनों को सिग्नल पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे प्रदूषण और ईंधन की खपत कम होगी.
गंगा के किनारे सुकून के पल
यह मरीन ड्राइव केवल आवागमन का साधन नहीं होगा, बल्कि लोगों को गंगा नदी का सुंदर नजारा भी देखने को मिलेगा, खासकर सूर्यास्त के समय का दृश्य बेहद मनमोहक होगा. यह पथ एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित होगा, जहां लोग टहल सकेंगे, दौड़ सकेंगे या बस बैठकर गंगा के किनारे सुकून के पल बिता सकेंगे.
योजना के तहत गंगा पथ के किनारे कई कैफे, रेस्तरां, शॉपिंग स्पेस और मनोरंजन के केंद्र भी बनाए जाएंगे. इससे यह स्थान न सिर्फ यात्रियों के लिए उपयोगी होगा, बल्कि दोनों जिलों का एक प्रमुख आकर्षण बिंदु भी बनेगा.
इन गंगा घाटों का बढ़ेगा महत्व
इस परियोजना से मुंगेर और भागलपुर के कई गंगा घाटों का महत्व और बढ़ जाएगा.
पहला फेज: घोरघट-सुलतानगंज-भागलपुर सबौर: 53.10 किमी
दूसरा फेज: सूर्यगढ़-मुंगेर-बरियारपुर-घोरघट: 54.6 किमी
बीएसआरडीसीएल के चीफ जनरल मैनेजर-1 बबलू कुमार ने बताया, “भागलपुर और मुंगेर जिले के गंगा किनारे फोरलेन गंगा पथ का निर्माण प्रस्तावित है और इसके लिए एस्टिमेट तैयार कराया जाएगा. रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आमंत्रित किया गया है. चयनित एजेंसी जब एस्टिमेट तैयार कर सौंपेगी तो उसे स्वीकृत कराया जाएगा. इसके बाद डीपीआर तैयार होगा और फिर कार्य एजेंसी बहाल होगी. एस्टिमेट दो फेज के लिए बनेगा. भागलपुर पहले फेज में शामिल है.”
Bhagalpur News: भागलपुर में 25 साल पुराने अपहरण और हत्या के एक मामले में अदालत ने चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपियों पर हीरामन नामक व्यक्ति का अपहरण कर उसकी हत्या करने का आरोप था. कोर्ट ने सभी को दोषी मानते हुए जुर्माना भी लगाया है, जिसका भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
भागलपुर के एडीजे-16 संदीप सिंह की अदालत ने गुरुवार को आरोपित नवीन कुमार सिंह, पप्पू सिंह, अरविंद सिंह और अनिल सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई. सभी आरोपित अकबरनगर थाना क्षेत्र के खैरेया गांव के निवासी हैं. इन पर 1 अक्टूबर 2000 को हीरामन नामक व्यक्ति का अपहरण कर हत्या करने का आरोप था. कोर्ट ने चारों पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. यह फैसला करीब 25 साल पुराने मामले में आया, जिसकी एफआईआर अक्टूबर 2000 में दर्ज की गई थी.
Bhagalpur News: भागलपुर के JLNMCH से संबद्ध सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में 20 जुलाई से इंडोर इलाज शुरू करने की तैयारी गुरुवार को भी जारी रही. अस्पताल अधीक्षक डॉ अविलेश कुमार के निर्देश पर 28 जूनियर रेजीडेंट डॉक्टर और 14 स्टाफ नर्स की तैनाती की गई है. साथ ही 42 पुरुष नर्सिंग छात्रों की ड्यूटी भी तय कर दी गई है. अब मायागंज अस्पताल का यह मेडिकल स्टाफ सुपर स्पेशियलिटी यूनिट में मरीजों की देखभाल करेगा. वहीं भर्ती मरीजों के लिए भोजन और सफाई की जिम्मेदारी जीविका समूह को सौंपी गई है. लाउंड्री सेवाओं का काम जल्द ही किसी एजेंसी को आवंटित किया जाएगा ताकि मरीजों को सभी सुविधाएं समय पर मिल सकें.
20 जुलाई से शुरू होगी भर्ती सेवा, शुरुआती चरण में मिलेगी कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी यूनिट
अस्पताल प्रबंधन का लक्ष्य है कि शुरुआती चरण में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी और यूरोलॉजी जैसी प्रमुख सेवाएं एक्टिव की जाएं. इनडोर इलाज की शुरुआत से गंभीर मरीजों को समर्पित और सुविधा-युक्त चिकित्सा मिल सकेगी. फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ ट्रांसफर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है.
Bhagalpur News: पटना में आयोजित 91वीं बिहार राज्य सीनियर-जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भागलपुर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले ही दिन तीन पदक अपने नाम किए हैं. इनमें दो गोल्ड और एक सिल्वर मेडल शामिल हैं. श्रद्धा कुमारी ने 600 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता. वहीं चेतन आनंद ने 60 मीटर दौड़ में सिल्वर और नीतू कुमारी ने 1000 मीटर रेस वॉक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है.
प्रतियोगिता में पदक जीतने पर जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष जेड हसन, सचिव नसर आलम, संयुक्त सचिव जितेंद्र मणि राकेश, अकरम अली, प्रमोद कुमार मंडल, अबू जुलबाब, नीरज रॉय, शहजाद अंजुम, शिशुपाल भारती, मो. मुराद, फारूक आजम, राजा कुमार और किरण कुमारी ने सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई और उज्जल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं. आयोजकों का कहना है कि अगले राउंड में भी भागलपुर के एथलीटों से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है.
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) पर चल रही राजनीतिक और कानूनी लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और वह अपना काम करता रहेगा. आयोग को एक हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करना होगा. अगली सुनवाई की तारीख 28 जुलाई तय की गई है, जो इस मुद्दे का टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा- आधार, वोटर ID और राशन कार्ड भी मान्य हो सकते हैं?
सुनवाई के दौरान जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने दस्तावेजों की मौजूदा सूची को अधूरी बताया. कोर्ट ने कहा कि मतदाता सत्यापन में आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे सामान्य दस्तावेजों को शामिल किया जाए, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायपूर्ण हो. हालांकि, आयोग को अधिकार है कि वह किसी दस्तावेज को कारण बताकर खारिज कर सकता है.
याचिकाकर्ता ने क्यों मांगी ‘पूर्ण रोक’, क्या है असली चिंता?
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि वे इस पुनरीक्षण प्रक्रिया पर आंशिक नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से रोक चाहते हैं. उनका आरोप है कि यह प्रक्रिया भेदभावपूर्ण है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह मांग फिलहाल खारिज कर दी और कहा कि वह चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करेगा.
NEET UG 2025: मेडिकल की पढ़ाई का सपना देख रहे लाखों छात्रों को नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने बड़ा झटका दिया है. शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एमबीबीएस और पीजी की सीटों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. NMC ने नए मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने, मौजूदा कॉलेजों की सीटें बढ़ाने और उनके रिन्यूअल को भी फिलहाल रोक दिया है. इस फैसले से उन छात्रों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा जो NEET UG 2025 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पहले से ही सीमित सीटें और बढ़ती कटऑफ उनके लिए चुनौती बनी हुई है.
भ्रष्टाचार का खुलासा: 1300 करोड़ की रिश्वतखोरी की जांच
NMC का यह कड़ा कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब देश में मेडिकल कॉलेजों से जुड़े एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने हाल ही में 1300 करोड़ रुपये के घोटाले का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों, पांच डॉक्टरों सहित कुल 34 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है.
जांच में यह सामने आया है कि 40 से अधिक मेडिकल कॉलेजों ने फर्जी दस्तावेज, गलत निरीक्षण रिपोर्ट और रिश्वत के जरिए मान्यता प्राप्त की थी. इस पूरे नेटवर्क में हवाला के माध्यम से रिश्वत का लेनदेन हुआ और बिचौलियों ने इसे संभाला.
छात्रों के भविष्य पर संकट
इस बड़े घोटाले और NMC के इस फैसले का सीधा असर उन छात्रों पर पड़ेगा जो NEET UG 2025 के माध्यम से एमबीबीएस या पीजी कोर्स में दाखिला लेने की योजना बना रहे थे. सीटों में कोई बढ़ोतरी न होने से प्रतिस्पर्धा और भी कड़ी हो जाएगी. विशेषज्ञों का मानना है कि पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए NMC का यह कदम जरूरी था, लेकिन इसकी कीमत छात्रों को चुकानी पड़ रही है.
Traffic Alert: रांची में आज 10 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में रेडिशन ब्लू होटल में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही है. इस अहम बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वीवीआइपी शामिल हो रहे हैं. सुरक्षा के लिहाज से राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल किया गया है. शहर के कई हिस्सों में ऑटो और मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी लगाई गई है, जिससे आम लोगों को खासा दिक्कत झेलनी पड़ सकती है.
सुबह 8 बजे से बंद रहेंगे ऑटो, कई रूटों पर लगेगी नो एंट्री
10 जुलाई को ट्रैफिक व्यवस्था में किए गए बदलावों के तहत सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक बिरसा चौक से सुजाता चौक के बीच ऑटो का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा. वहीं, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रांची शहर में बड़े मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी. इसके अलावा बिग बाजार चौक से कडरू ब्रिज के नीचे तक भी सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा.
ट्रैफिक में कहां-कहां रहेगी रोक?
सुबह 8 से दोपहर 12 और फिर 2 से 6 बजे तक बिरसा चौक से सुजाता चौक तक ऑटो बंद.
सुबह 6 से रात 10 बजे तक रांची में बड़े मालवाहक वाहनों की नो एंट्री.
छोटे मालवाहक वाहन सुबह 8 से 11 और शाम 4 से रात 7 बजे तक प्रतिबंधित.
बिग बाजार चौक से कडरू ब्रिज के नीचे तक सभी वाहनों की एंट्री बंद, सिर्फ कार्यक्रम से जुड़े वाहनों को छूट.
Bihar Rain Alert: बिहार में मानसून की चाल सुस्त पड़ चुकी है और सावन की शुरुआत भी राहत देने में नाकाम रही है. पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने स्पष्ट किया है कि बंगाल की खाड़ी में कोई ठोस सिस्टम सक्रिय नहीं है. नतीजा यह है कि बिहार के ज्यादातर जिलों में बारिश की गतिविधियां लगभग ठप हो चुकी हैं. केवल बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास में हल्की बारिश की चेतावनी दी गई है, वो भी येलो अलर्ट के तहत. दूसरी ओर, राज्य के बाकी हिस्से उमस और चुभती गर्मी से बेहाल हैं.
किन जिलों में बारिश, कहां उमस?
मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में पटना, हाजीपुर, सुपौल और मधेपुरा में मामूली बारिश हुई है. औरंगाबाद 38.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिला रहा. अगले 5-6 दिन तक मौसम में कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा. 11 जुलाई को कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन 12-13 जुलाई को तेज धूप और लू जैसी स्थिति बनी रहेगी.
राज्य के 20 से ज्यादा जिलों में सामान्य से 50% तक कम बारिश रिकॉर्ड की गई है. इनमें पटना, बक्सर, जहानाबाद, भोजपुर और औरंगाबाद प्रमुख हैं. विशेषज्ञों की मानें तो 16 जुलाई के आसपास कोई मजबूत सिस्टम बनता है, तभी सावन में हरियाली लौट सकती है. फिलहाल राज्यवासियों को गर्मी और उमस से राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही.
