Union Cabinet: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़ीं 7 योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब किसानों की जिंदगी में सुधार होगा. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2817 करोड़ रुपये के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी गई.
Union Cabinet: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को हुई. इसमें किसानों से जुड़ी 7 योजनाओं को मंजूरी दी गयी है. साथ ही कई बड़े फैसले भी लिए गए. सबसे बड़ा और पहला है डिजिटल कृषि मिशन. यह कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए है. 2817 करोड़ के इंवेस्टमेंट से डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन तैयार होगा. दरअसल, कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और उसमें सफलता मिली है. उसी के आधार पर 2,817 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन तैयार होगा.
कृषि, शिक्षा और प्रबंधन को सशक्त करने के कार्यक्रम को दी मंजूरी
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि शिक्षा और प्रबंधन को सशक्त करने के लिए 2,292 करोड़ रुपये के प्रावधान वाले कार्यक्रम को स्वीकृति दी. सरकार ने टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी. इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपये और कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी. 2047 के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा के लिए कैसे तैयार करें, इसे ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के लिए 6 स्तंभ स्थापित किए गए हैं जिसमें 3,979 करोड़ रुपये की लागत की जाएगी.
इन योजनाओं को मिली मंजूरी
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य, पोषण के फसल विज्ञान के लिए समर्पित 3,979 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी.
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपये के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि शिक्षा और प्रबंधन को सशक्त करने के लिए 2,292 करोड़ रुपये के प्रावधान वाले कार्यक्रम को स्वीकृति दी.
- सरकार ने टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी.
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपये और कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी.
- सरकार ने गुजरात में प्रतिदिन 63 मिलियन चिप्स बनाने का संयंत्र स्थापित करने के लिए कायन्स के 3,307 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूती देने के लिए 1,115 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी.
