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Thursday, September 18, 2025
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Bhagalpur: कहलगांव में सिंचाई संकट से मिलेगी राहत, कारिकादो बांध का होगा जीर्णोद्धार

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Bhagalpur News: भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंड में स्थित कारिकादो बांध का अब बहुप्रतीक्षित जीर्णोद्धार होगा. वर्षों से उपेक्षित इस बांध के पुनर्निर्माण के लिए लघु जल संसाधन विभाग ने 1 करोड़ 38 लाख रुपये की योजना को मंजूरी दे दी है. इससे इलाके के सैकड़ों किसानों को सिंचाई योग्य पानी उपलब्ध होगा और फसल उत्पादन में वृद्धि होगी. विभाग ने एजेंसी चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिसके तहत आगामी 2 जुलाई को तकनीकी बिड खोली जाएगी.

पटनवन इलाके में होगा निर्माण, 9 महीने में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य

कारिकादो बांध का जीर्णोद्धार कार्य कहलगांव प्रखंड के पटनवन क्षेत्र में कराया जाएगा. विभाग ने ठेका एजेंसी के चयन की निविदा जारी कर दी है. तकनीकी बिड के बाद फाइनेंसियल बिड खोली जाएगी, और सफल एजेंसी को वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा. विभाग ने स्पष्ट किया है कि चयनित एजेंसी को कार्य आरंभ करने के बाद अधिकतम 9 महीने में इसे पूरा करना अनिवार्य होगा.

निविदा के लिए तय की गई शर्तें

लघु जल संसाधन विभाग ने निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कुछ स्पष्ट शर्तें निर्धारित की हैं. दो करोड़ या उससे अधिक की निविदा में केवल वे ठेकेदार भाग ले सकते हैं, जो केंद्रीय, राज्य या सार्वजनिक क्षेत्र में उपयुक्त श्रेणी में निबंधित हों. वहीं, 25 लाख से अधिक लेकिन दो करोड़ से कम की निविदा में सिर्फ वही ठेकेदार भाग ले सकते हैं, जो लघु जल संसाधन विभाग में निबंधित हों.

किसानों को मिलेगा सीधा लाभ, सिंचाई का दायरा बढ़ेगा

कारिकादो बांध का जीर्णोद्धार इलाके के किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगा. बांध की जर्जर स्थिति के कारण सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पा रही थी. बारिश पर निर्भरता के चलते खेती अस्थिर हो गई थी. अब जब यह बांध मजबूत और संरक्षित होगा, तो पूरे क्षेत्र में खेतों तक आसानी से पानी पहुंच सकेगा. इससे न केवल खेती का रकबा बढ़ेगा, बल्कि उत्पादकता भी बेहतर होगी.

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क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक अहम कदम

प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि यह परियोजना कहलगांव क्षेत्र में कृषि आधारित आर्थिक गतिविधियों को मजबूती देगी. वहीं, लंबे समय से जीर्ण हालत में पड़े इस बांध को दुरुस्त करना पर्यावरणीय और ग्रामीण ढांचे की मजबूती के लिहाज से भी जरूरी था. विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि गुणवत्ता के साथ समयबद्ध कार्य ही इस योजना की प्राथमिकता होगी.

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