Ranchi News : रांची. झारखंड सरकार ने बालू, कोयला, पत्थर और अफीम के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए सख्त रुख अपनाया है. रविवार को मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने सभी जिलों के उपायुक्तों (डीसी) और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) के साथ करीब ढाई घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की. उन्होंने राज्यभर में हो रहे अवैध खनन और परिवहन पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया. साथ ही अफीम की खेती पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने को कहा. मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि इस दिशा में किसी तरह की ढिलाई या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
पारदर्शी प्रशासन और जवाबदेही पर जोर
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यह बैठक मुख्य सचिव के रूप में अविनाश कुमार की पहली व्यापक समीक्षा थी. उन्होंने कहा कि पारदर्शी प्रशासन और जनता को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी आवेदन को अनदेखा न किया जाए और नागरिकों को प्रमाणपत्र समय पर मिलें. जिन जमीनों के दस्तावेज पूरे हैं, उनके म्यूटेशन में देरी न हो, अन्यथा संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी.
ट्रैफिक व्यवस्था को बनाया जाएगा हाई-टेक
मुख्य सचिव ने ट्रैफिक व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि सभी जिलों में ऑनलाइन ट्रैफिक चालान प्रणाली लागू की जाए और गृह सचिव प्रत्येक जिले को ई-पॉश मशीनें उपलब्ध कराएं, ताकि चालान ऑनलाइन काटे जा सकें. उन्होंने कहा कि रांची को छोड़कर अन्य किसी जिले में प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन नहीं है, जिसे सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस का अलग पूल तैयार किया जाए.
जनसंपर्क और पारदर्शिता पर सख्त निर्देश
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपना मोबाइल नंबर जनता के लिए सुलभ रखें, कॉल रिसीव करें और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतें. उन्होंने आवासीय विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करने, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कार्य में तेजी लाने और छात्रों के बीच साइकिल वितरण समय पर पूरा करने को कहा.
शिक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व पर भी समीक्षा
बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, अवैध खनन, सिंचाई, सिवरेज सिस्टम, फायर सर्विस, फॉरेस्ट राइट्स और राजस्व सृजन से संबंधित विभागों की भी समीक्षा की गई. उन्होंने कहा कि योजनाओं पर होने वाला व्यय पारदर्शी ढंग से किया जाए और परिणाम जनता तक पहुंचे.
कर्मचारियों की कमी पर समाधान का भरोसा
बैठक के दौरान कई जिलों ने अधिकारियों और कर्मचारियों की भारी कमी की समस्या उठाई. गढ़वा के डीसी ने पदों की कमी का मुद्दा मुख्य सचिव के समक्ष रखा, जिस पर उन्होंने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया. उन्होंने पुलिस बल की उपलब्धता, संसाधनों और उपकरणों की जानकारी भी ली. इस बैठक में सभी जिलों के डीसी और एसपी शामिल हुए.
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