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    Patna News: पटना में चलेगी वाटर मेट्रो; केंद्र बनाएगा टास्क फोर्स, 500 किमी जलमार्ग होगा विकसित

    Patna News: पटना में रेल मेट्रो की तरह अब वाटर मेट्रो दौड़ेगी, जिससे राजधानी में जल परिवहन को नया आयाम मिलेगा. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि राज्य में 500 किमी जलमार्गों के विकास के लिए एक टास्क फोर्स गठित की जायेगी. इस परियोजना के तहत जेटी, इनलैंड हब और जहाज मरम्मत केंद्र जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होंगे.

    Patna News: पटना में अब रेल मेट्रो की तर्ज पर वाटर मेट्रो दौड़ेगी. बिहार में जल परिवहन का यह नया अध्याय राजधानी से शुरू होने जा रहा है. केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी घोषणा की है. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार राज्य के 500 किलोमीटर जलमार्गों को विकसित करने जा रही है. इसके लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन होगा. पटना में 50 करोड़ रुपये की लागत से जहाज मरम्मत केंद्र बनाया जाएगा और रो-पैक्स टर्मिनल समेत कई परियोजनाएं भी शुरू होंगी. 16 नई कम्युनिटी जेटी के साथ गंडक नदी पर भी काम होगा. यह योजना न सिर्फ आवागमन आसान बनाएगी, बल्कि राज्य को प्रदूषणमुक्त परिवहन की दिशा में आगे भी ले जाएगी.

    जेटी और मरम्मत केंद्र से सजेगा पटना

    पटना में 50 करोड़ की लागत से जहाज मरम्मत केंद्र की स्थापना की जा रही है. साथ ही 6 करोड़ रुपये की लागत से रो-पैक्स टर्मिनल, 92 लाख रुपये में गंडक नदी पर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के डीपीआर की तैयारी जारी है. इसके अलावा त्रिवेणी घाट पर दो जेटी का निर्माण हो रहा है. पटना को इनलैंड हब बनाने की दिशा में 16 नयी कम्युनिटी जेटी भी बनायी जायेगी.

    नेपाल व्यापार का केंद्र बनेगा कालूघाट

    सोनोवाल ने बताया कि कालूघाट को नेपाल व्यापार के लिए सशक्त केंद्र के रूप में विकसित किया जायेगा. साथ ही पटना में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हब बनाया जायेगा, जो शोध व तकनीकी विकास को बढ़ावा देगा. राज्य के 12 जिलों के डीएम को निर्देश दिया गया है कि वे जलमार्ग विकास से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता से लागू करें.

    वाटर मेट्रो से पटना को मिलेगा नया ट्रांसपोर्ट विकल्प

    केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वाटर मेट्रो और ड्रीम वैसल जैसे प्रोजेक्ट से बिहार में प्रदूषणमुक्त परिवहन का सपना साकार होगा. अभी तक 684.81 करोड़ की लागत से कई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 479.87 करोड़ की योजनाएं निर्माणाधीन हैं.

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