OLA Cabs: ओला कैब्स (OLA Cabs) की बढ़ती मनमानी पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया. ओला कैब्स को उपभोक्ताओं के हित में कदम उठाने का निर्देश दिया है. सेंटल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने ओला को उपभोक्ता केंद्रित नीतियां लागू करने का आदेश दिया है.
OLA Cabs: ओला कैब्स (OLA Cabs) की बढ़ती मनमानी पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. सेंटल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने ओला को उपभोक्ता केंद्रित नीतियां लागू करने का आदेश दिया है, जिसमें रिफंड के विकल्प और ऑटो राइड्स के लिए बिल जारी करना शामिल है. ओला राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि वह ग्राहकों को उनकी शिकायतों के समाधान के दौरान रिफंड पाने के लिए सीधे उनके बैंक अकाउंट में या कूपन के माध्यम से अपने इच्छित तरीके को चुनने की सुविधा प्रदान करे. ओला कैब्स को उपभोक्ताओं के हित में कदम उठाने जैसे निर्देश का पालन शत प्रतिशत सुनिश्चित करने को कहा गया है..
सेंटल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए) ने पाया कि ओला कैब्स की रिफंड पॉलिसी में ग्राहकों को सिर्फ कूपन कोड जारी किया जाता था, जिसे भविष्य की बुकिंग में इस्तेमाल किया जा सकता था. लेकिन अब सीसीपीए ने निर्देश दिया है कि ग्राहकों को कूपन के अलावा बैंक अकाउंट में रिफंड प्राप्त करने का विकल्प भी मिलना चाहिए. दरअसल, सीसीपीए ने पाया कि ओला की मौजूदा पॉलिसी उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन कर रही थी. इसके मद्देनजर यह सख्ती बरती गयी है.
चीफ कमिश्नर निधि खरे की अगुवाई में सीसीपीए ने जांच की थी. जांच के दौरान यह देखा गया कि ओला की रिफंड पॉलिसी सिर्फ कूपन है, जिसे भविष्य की बुकिंग में इस्तेमाल किया जा सकता था. उपभोक्ताओं को बैंक अकाउंट में पैसा वापस करने का विकल्प नहीं देती थी. सीसीपीए ने इसे उपभोक्ता अधिकारों का सीधा उल्लंघन करार दिया है और ओला को इसके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) के आंकड़ों की मानें, तो 1 जनवरी 2024 से 9 अक्टूबर 2024 तक ओला कैब्स के खिलाफ 2,061 शिकायतें दर्ज की गईं. इनमें से अधिकांश शिकायतें बुकिंग के समय से अधिक किराया और रकम वापस न करने से जुड़ी थीं. सीसीपीए ने यह भी निर्देश दिया है कि ओला अपने प्लेटफॉर्म से बुक की गई सभी ‘ऑटो राइड्स’ के लिए उचित बिल जारी करे. यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक को सेवाओं का सही हिसाब मिले और वह भविष्य की किसी भी समस्या का समाधान कर सके.