Jharkhand News : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में खुलासा हुआ है कि पीएलएफआई का मुखिया दिनेश गोप हर साल करीब दो करोड़ रुपये लेवी के नाम पर वसूलता था. ईडी की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी योजनाओं से जुड़े ठेकेदारों से वह दो प्रतिशत की दर से वसूली करता था. सड़क निर्माण, रेल परियोजनाएं, बिल्डिंग निर्माण कार्य के साथ-साथ कोयला, बॉक्साइट, आयरन ओर, बालू और पत्थर के कारोबारियों से भी लेवी वसूल की जाती थी.
राजनीतिक संगठन से नक्सली संगठन तक
ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक, दिनेश गोप ने वर्ष 2004 में झारखंड लिबरेशन टाइगर नामक संगठन का गठन राजनीतिक दल के तौर पर किया था. शुरुआत में इसमें केवल 40 सदस्य थे और यह खूंटी, गुमला, रांची, सिमडेगा समेत आसपास के इलाकों में सक्रिय था. वर्ष 2008 में झारखंड सरकार ने इस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया. इसके बाद इसका नाम बदलकर पीएलएफआई रख दिया गया और संगठन को चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, स्टेट प्रेसीडेंट, कमांडर और विभिन्न स्तरों पर पदों में बांटा गया.
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ठेकेदारों पर हमले और आगजनी
ईडी ने अपनी जांच में पाया कि नक्सली संगठन पीएलएफआइ चीफ दिनेश गोप स्थानीय कमांडरों के जरिए लेवी की वसूली करता था. जो ठेकेदार पैसे देने से इंकार करते थे, उनकी परियोजनाओं पर हमला कर दिया जाता था और निर्माण स्थल पर आगजनी की घटनाएं होती थीं. जांच में यह भी सामने आया कि 2008 से 2012 तक गोप हर साल लगभग एक करोड़ रुपये की लेवी वसूलता था, जबकि 2012 से 2020 के बीच यह रकम बढ़कर दो करोड़ रुपये वार्षिक हो गई. यानी इस अवधि में उसने करीब 20 करोड़ रुपये की उगाही की.
शेल कंपनियों के जरिए मनी लाउंड्रिंग
ईडी की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि गोप ने अपने सहयोगी सुमंत, पत्नी हीरा देवी और शकुंतला देवी के नाम से कई शेल कंपनियां बनाई थीं. लेवी से जुटाए गए नकद धन को इन्हीं कंपनियों के जरिए बैंक खातों में जमा कराया जाता था. बाद में इन कंपनियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर मनी लाउंड्रिंग की गई.
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