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    भोलानाथ ROB के लिए जमीन मापी कार्य रुका, अधिग्रहण लागत निर्माण के बराबर होने का अनुमान

    Bhagalpur News: भागलपुर शहर में भोलानाथ रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) निर्माण के लिए पिछले डेढ़ महीने से चल रहा जमीन की मापी का कार्य फिलहाल रुक गया है.

    Bhagalpur News: भागलपुर शहर में भोलानाथ रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) निर्माण के लिए पिछले डेढ़ महीने से चल रहा जमीन की मापी का कार्य फिलहाल रुक गया है. यह कार्य अब कुछ दिनों के अंतराल के बाद दोबारा शुरू होगा. दरअसल, भीखनपुर से इशाकचक तक जाने वाली सड़क दो वार्डों के अंतर्गत आती है, और आरओबी के लिए इन दोनों वार्डों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है.

    एक वार्ड की मापी पूरी, तैयार हो रहा रिपोर्ट

    मापी का काम 50 प्रतिशत यानी एक वार्ड में पूरा कर लिया गया है. इस कार्य की रिपोर्ट अब तैयार की जा रही है. यह रिपोर्ट बनने के बाद ही शेष 50 प्रतिशत यानी दूसरे वार्ड में मापी का काम शुरू हो सकेगा.
    जिला भू-अर्जन पदाधिकारी राकेश कुमार के अनुसार कि एक वार्ड में मापी का काम पूरा होने के साथ ही अमीन के माध्यम से रिपोर्ट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है.

    रिपोर्ट बनने के बाद इसे मुख्यालय भेजा जाएगा और इसके आधार पर ‘3 कैपिटल ए’ का प्रकाशन किया जाएगा. इसके बाद दावा-आपत्तियों के निपटारे के बाद ‘3-डी’ नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. जब गजट प्रकाशित होगा, तब भू-स्वामियों को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का मौका मिलेगा.

    अधिकारियों के अनुसार, रिपोर्ट भेजने के बाद जब दूसरे वार्डों में मापी शुरू होगी, तो इसे एक महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा. निगम क्षेत्र के वार्ड 36 और वार्ड 47 व 48 में भूमि अधिग्रहित की जाएगी.

    अधिग्रहण के लिए चिह्नित भूमि

    वार्ड 36: 0.99747 एकड़ जमीन
    वार्ड 47 व 48: 0.9123 एकड़ जमीन
    कुल: 1.90977 एकड़ जमीन

    अधिग्रहण पर निर्माण जितना खर्च का अनुमान

    अनुमान है कि भोलानाथ आरओबी के निर्माण पर जितनी लागत आएगी, लगभग उतना ही खर्च जमीन अधिग्रहण पर भी होगा. आरओबी का निर्माण 86 करोड़ रुपये (टेंडर की निर्धारित दर 97 करोड़ रुपये से लगभग 11% कम) की लागत से हो रहा है. वहीं, जमीन अधिग्रहण के लिए भी लगभग इतनी ही राशि का प्रावधान किया गया है, जो बढ़ भी सकती है. हालांकि, इस संबंध में भू-अर्जन पदाधिकारी ने राशि के बारे में जानकारी न होने की बात कही.

    उन्होंने बताया कि जमीन अधिग्रहण के लिए फंड का आवंटन उनके पदस्थापन से पूर्व किया गया था और संबंधित राशि के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है.

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