लंबित कार्यों को लेकर बैठक
Bhagalpur News: भागलपुर में जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में आज भागलपुर के समीक्षा भवन में विभागीय लंबित कार्यों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. डीएम ने कई विभागों को पेंडिंग काम जल्द निपटाने के सख्त निर्देश दिए. उन्होंने बिजली विभाग को स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य पूरा करने और लंबित कनेक्शन आवेदनों को एक महीने के भीतर निपटाने का अल्टीमेटम दिया. साथ ही, सभी विभागों को बकाया बिजली बिल का भुगतान तुरंत करने को कहा.
सबसे अहम निर्देश ग्राम कचहरी को लेकर थे, जहाँ लंबित दीवानी और फौजदारी मामलों को शीघ्र निपटाने का आदेश दिया गया, ताकि निचले स्तर पर ही विवादों का समाधान हो सके और सिविल कोर्ट पर बोझ कम हो. डीएम ने कहा कि निष्पादन न करने वाले ग्राम कचहरी सचिवों पर कार्रवाई होगी.
बैठक में उप विकास आयुक्त, संयुक्त निदेशक जन संपर्क, डीआरडीए के निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित कई संबंधित अधिकारी मौजूद थे.
बैठक की शुरुआत में बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने के लक्ष्य को पूरा न करने पर नाराजगी जताई गई. बताया गया कि बीपीएल परिवारों को स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाने हैं, लेकिन इसके बावजूद लक्ष्य से काफी स्मार्ट मीटर लगाने बाकी हैं. जिलाधिकारी ने साफ निर्देश दिया कि जो लोग स्मार्ट मीटर नहीं लगवाते, उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाए. उन्होंने कार्यपालक अभियंता, विद्युत को साढ़े तीन गुना मानव बल लगाकर स्मार्ट मीटर लगवाने का लक्ष्य पूरा करने के आदेश दिए. बिजली कनेक्शन के 404 लंबित आवेदनों पर डीएम ने कहा कि कोई भी आवेदन एक महीने से ज्यादा पेंडिंग नहीं रहना चाहिए. उन्होंने सभी विभागों को अपने बकाया बिजली बिल का शीघ्र भुगतान करने के भी निर्देश दिए.
एनएच-80 द्वारा बताया गया कि घोरघट से दोगच्छी तक सड़क निर्माण का 87% काम पूरा हो चुका है, और सुल्तानगंज बाजार में कार्य प्रगति पर है. उन्होंने 31 जुलाई 2025 तक शत-प्रतिशत कार्य पूरा होने की बात कही, जिस पर जिलाधिकारी ने जून के अंत तक काम खत्म करने का निर्देश दिया. कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, भागलपुर ने पैकेज 29A और 29B के तहत सड़क मरम्मत की क्रमशः 18 और 12 योजनाओं की जानकारी दी, जिनकी मासिक निगरानी की जा रही है.
बैठक में महिला संवाद और डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के लंबित आवेदनों की भी समीक्षा की गई और उनके शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए गए. पंचायत सरकार भवन निर्माण की स्थिति और मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना की भी समीक्षा हुई. 15वीं और छठी वित्त योजना में ग्राम पंचायत और पंचायत समिति द्वारा आवंटित राशि का बड़ा हिस्सा अभी खर्च होना बाकी है. जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को इसकी निगरानी के लिए बैठक करने को कहा.
ग्राम कचहरी में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए पाया गया कि जिले में कुल 472 दीवानी और 315 फौजदारी मामले दर्ज हैं, जिनमें से केवल 85 दीवानी और 47 फौजदारी मामले निपटाए गए हैं. जिलाधिकारी ने उन ग्राम कचहरी सचिवों से स्पष्टीकरण मांगने और उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए, जिनके यहां मामले निष्पादित नहीं हो रहे हैं.
उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि दीवानी मामले ग्राम कचहरी स्तर पर निपटा लिए जाते हैं, तो वे फौजदारी मामलों में तब्दील नहीं होंगे, जिससे व्यवहार न्यायालयों पर भी बोझ कम होगा. उन्होंने यह भी बताया कि ग्राम कचहरी निचली अदालत होने के नाते उसके आदेश को एक मजबूत आधार माना जाता है, क्योंकि निचली अदालतें वास्तविकता के अधिक करीब होती हैं.
