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    Credit Card Rules: बुजुर्गों को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलने पर रेणुका चौधरी ने सुनाई खरीखोटी, बोलीं-60 साल के ऊपर के लोग कोई बोझ नहीं है

    Senior Citizens: राज्यसभा में सीनियर सिटीजंस (Senior Citizens) को क्रेडिट कार्ड (Credit Cards) नहीं जारी करने का मसला उठा. कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान बुजुर्गों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा नहीं मिलने का मसला उठाया.

    Credit Card Issuing Rules: बैंक बुजुर्गों के पैसा इस्तेमाल करते हैं लेकिन, उन्हें क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करता है. बुजुर्गों को क्रेडिट कार्ड जारी करने में अनदेखी करने का मामला संसद में उठाया गया है. उन्होंने कहा कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के पैसे बैंकों में डिपॉजिट के तौर पर रखे जा सकते हैं लेकिन, क्रेडिट कार्ड जारी करने को लेकर अधिकतम ऊम्र की सीमा को लेकर अलग अलग बैंकों के अलग नियम है. रेणुका चौधरी ने कहा कि 60 साल के ऊपर के लोग कोई बोझ नहीं है. बुजुर्गों को क्रेडिट कार्ड जारी करने में बैंक अनदेखी कर रहा है. रेणुका चौधरी ने बैंकिंग सेक्टर के रेग्यूलेटर भारतीय रिजर्व बैंक के इस नियम पर हैरानी जताते हुए कहा कि ये अजीबोगरीब नियम है. रेणुका चौधरी ने कहा कि आरबीआई ने बैंकों के लिए जो गाइडलाइंस तैयार किया है उसके मुताबिक कोई भी नागरिक जो 60 साल से ज्यादा उम्र का है वो उधार लेने के योग्य नहीं है. इसलिए इससे ज्यादा उम्र के नागरिकों को क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जा सकता है. बैंक केवल डेबिट कार्ड ही देते हैं. उन्होंने सदन में इस नियम पर सवाल खड़े करते हुए क्रेडिट कार्ड केवल फौरन कर्ज हासिल करने का जरिया ही नहीं है बल्कि इसके सामाजिक पहलु भी हैं. इसके जरिए इमरजेंसी के दौरान फंड एक्सेस करने में मदद मिलती है. उन्होंने कहा कि सीनियर सिटीजन भी अर्थव्यवस्था में अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं. उन्होंने ऐसे पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण नियम को फौरन खत्म करने की मांग की है. 

    सीनियर सिटीजन ऑनलाइन बिल का भुगतान करने में सक्षम है

    सीनियर सिटीजन को लेकर राज्यसभा में रेणुका चौधरी ने कहा कि वे होटल बुक कर सकते हैं, फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन जाकर बिल का भुगतान कर सकते हैं. सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, कैसलेस इकोनॉमी की बात करती है लेकिन 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कक्रेडिट कार्ड नहीं दिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि भारत में अब लोगों की औसत उम्र ज्यादा रहने लगी है. औसतन मिडिल क्लास जिनका बैंकों में डिपॉजिट है, बैंक सीनियर सिटीजंस से जीवन प्रमाण पत्र मांगते हैं इसके बावजूद वे क्रेडिट कार्ड नहीं देते हैं. इंटरनेशनल बैंक जिस देशों से आते हैं वहां ये नियम नहीं है लेकिन भारत में आरबीआई के नियमों के मुताबिक वे भी क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते हैं.

    ये रहा नियम

    क्रेडिट कार्ड जारी करने के मामले में ग्राहकों के न्यूनतम और अधिकतम उम्र की कई बैंकों में अलग-अलग नियम है. भारतीय स्टेट बैंक के वेबसाइट के मुताबिक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा 21 साल है जबकि अदिकतम उम्र की लिमिट 70 साल है. साथ ही आवेदक का सैलरीड होना या खिद का स्व-रोजगार होना जरूरी है. रेगुलर इनकम के सोर्स के साथ ही बेहतर क्रेडिट स्कोर का होना जरूरी है.  एचडीएफसी बैंक के मुताबिक क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदकों के न्यूनतम उम्र की लिमिट 21 साल है, जबकि सैलरीड लोगों के लिए ये लिमिट 60 वर्ष है. जो लोग स्व-रोजगार में लगे हैं उनके लिए अधिकतम उम्र की सीमा 65 साल है.

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