Bihar News: बिहार सरकार ने भूमि विवाद और रिकॉर्ड की गड़बड़ियों को दूर करने के लिए शनिवार 16 अगस्त से राज्यव्यापी राजस्व महाअभियान का शुभारंभ किया है. यह विशेष पहल 20 सितंबर तक चलेगी. एक महीने तक राजस्व विभाग की टीमें गांव-गांव पहुंचकर जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच करेंगी और मौके पर ही आवश्यक कार्यवाही शुरू करेंगी. अधिकारियों ने कहा है कि जिन लोगों को आवेदन करना है, वे अपने जरूरी कागजात साथ रखें, ताकि प्रक्रिया में दिक्कत न आए.
हर जिले और प्रखंड में बनाए जाएंगे कैंप
इस विशेष अभियान के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे. प्रत्येक शिविर में 10 टेबल और उतने ही सर्वेक्षण अमीन तैनात रहेंगे. साथ ही लैपटॉप और इंटरनेट डोंगल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि लोगों के आवेदन सीधे ऑनलाइन दर्ज किए जा सकें. नामांतरण और बंटवारे के मामले ‘म्यूटेशन प्लस पोर्टल’ पर, जबकि सुधार संबंधी केस ‘परिमार्जन प्लस पोर्टल’ पर दर्ज होंगे.
जमाबंदी रिकॉर्ड की गलतियां होंगी दुरुस्त
अभियान के दौरान जमाबंदी रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को सुधारा जाएगा और पुराने-छूटे हुए दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जाएगा. इसके साथ ही, संयुक्त संपत्ति और उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में भी नामांतरण आवेदन स्वीकार होंगे. घर-घर जाकर टीम लोगों को जमाबंदी की कॉपी और आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराएगी.
किन कागजात की होगी जरूरत
रिकॉर्ड सुधरवाने या आवेदन देने के लिए आवेदकों को कुछ अहम दस्तावेज तैयार रखने होंगे. इनमें शामिल हैं–
मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि जमीन पूर्वजों के नाम पर दर्ज है).
वंशावली या परिवार का विवरण.
खाता-खेसरा और रकबा की जानकारी.
शिविर में दस्तावेजों का सत्यापन भी होगा और वहीं जमा करने की सुविधा दी जाएगी.
बेहतरीन काम करने वालों को मिलेगा पुरस्कार
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस विशेष अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों को अंचल, जिला और राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा.
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