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Friday, September 19, 2025
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Bihar News: बिहार में इस जगह पर नहीं चलेगी दलाली, लगेंगे CCTV और रखी जायेगी विशेष नजर

Bihar News: बिहार में अब दलालों पर कड़ी नजर रखने के लिए विशेष इंतजाम की जाने लगी है. सचिवालय में सीसीटीवी कैमरे लगाये जा रहे हैं, तो थानों में विजिटर रजिस्टर रखने का आदेश मिला है. थाने में आने वाले हरेक व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ-साथ थाने में आने का उद्धेश्य भी लिखने के लिए निर्देशित किया गया है.

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Bihar News: बिहार में अब दलालों की खैर नहीं. दलालों पर कड़ी नजर रखने के लिए विशेष इंतजाम की जाने लगी है. सचिवालय में सीसीटीवी कैमरे लगाये जा रहे हैं, तो थानों में विजिटर रजिस्टर रखने का आदेश मिला है. थाने में आने वाले हरेक व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ-साथ थाने में आने का उद्धेश्य भी लिखने के लिए निर्देशित किया गया है. थाने पर बार-बार पहुंचकर दलाली करने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित करने के लिए यह व्यवस्था लागू की गयी. वहीं, पटना सचिवालय के सभी भवनों एवं परिसरों में सीसीटीवी के जरिए सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है. कैमरा लगाने का काम बेल्ट्रान को दिया गया है.

गृह विभाग ने दी स्वीकृति, सचिवालय में लगेंगे सीसीटीवी

गृह विभाग ने इसकी स्वीकृति दे दी है. सीसीटीवी कैमरे लगाने पर करीब 29 करोड़ 23 लाख की राशि खर्च होगी. इन कैमरों की मदद से सचिवालय आने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखी जायेगी. विभागीय सूत्रों की मानें,तो पुराना सचिवालय, अधिवेशन भवन, सिंचाई भवन, विकास भवन, सूचना भवन एवं विश्वेश्वरैया भवन में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं.

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सचिवालय के सभी प्रवेश द्वार पार्किंग गलियारे में कैमरा लगाया जाएगा. इन सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए सचिवालय के चप्पे-चप्पे पर नजर रखने के साथ ही कर्मचारियों की कार्यशैली भी कैमरे की जद में होगी.

वीआईपी सुरक्षा के लिए खरीद होगी 16 बुलेटप्रूफ कार

गृह विभाग वीआईपी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं. इसके लिए 16 बुलेटप्रूफ कार खरीद रही है. बिहार के अतिविशिष्ट श्रेणी वीआइपी लोगों की सुरक्षा के लिए कार ख़रीदी जाएगी. एक बुलेटप्रूफ कार की खरीद पर करीब एक करोड़ रुपये खर्च होंगे. बिहार पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर गृह विभाग की आरक्षी शाखा ने इसकी स्वीकृति परिवहन विभाग को दे दी है.

गृह विभाग ने 99 लाख 94 हजार 465 रुपये की दर से 16 बुलेटप्रूफ टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए 15 करोड़ 99 लाख 11 हजार 440 रुपये की स्वीकृति दी गई है.

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