Bihar Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 30 एजेंडों को मंजूरी दी गई. इसमें पटना मेट्रो रेल परियोजना, गंगा पथ, फोरलेन पुल निर्माण, डॉक्टरों की बर्खास्तगी, आरओबी और एक करोड़ रोजगार सृजन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. बैठक में लिये गये निर्णय राज्य के आधारभूत ढांचे और युवाओं के भविष्य को सीधे प्रभावित करने वाले माने जा रहे हैं.
पटना मेट्रो को मिले 200 करोड़ से अधिक
कैबिनेट ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्रायोरिटी कॉरिडोर के रखरखाव के लिए 179.37 करोड़ रुपये की सेवा कर रहित राशि और 3 ट्रेन सेट के किराये व देखरेख के लिए 21.154 करोड़ रुपये की मंजूरी दी. इस पूरे कार्य को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को सौंपा गया है.
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चार डॉक्टरों की सेवा समाप्त
स्वास्थ्य विभाग से जुड़े निर्णय में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण लखीसराय, जमुई और बेगूसराय में पोस्टेड चार डॉक्टरों को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. इनमें डॉ. कृतिका सिंह, डॉ. निमिषा रानी, डॉ. कृति किरण और डॉ. चंदना कुमारी शामिल हैं.
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पूर्णिया में आरओबी को मिली हरी झंडी
रानीपतरा–पूर्णिया रेलवे स्टेशनों के बीच बने लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर आरओबी निर्माण के लिए 44.85 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
1 करोड़ रोजगार लक्ष्य पर कैबिनेट की मुहर
कैबिनेट ने 2025 से 2030 के बीच बिहार में 1 करोड़ नई नौकरियों और रोजगार के सृजन के लक्ष्य को मंजूरी दी. यह मुख्यमंत्री द्वारा पहले ही सार्वजनिक रूप से घोषित की गई योजना का हिस्सा है.
गंगा पथ और पुल परियोजना को मिली ताकत
बख्तियारपुर-ताजपुर के बीच गंगा नदी पर बन रहे फोरलेन पुल और उससे जुड़ी पहुंच पथ परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राशि की स्वीकृति दी गई. वहीं मुंगेर और भागलपुर के गंगा पथ प्रोजेक्ट के लिए HAM (Hybrid Annuity Model) मॉडल को मंजूरी दी गई है.
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