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Bhagalpur News: भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के लंबित कार्यों की गहन समीक्षा बैठक हुई. इसमें मुख्य रूप से राजस्व विभाग, आपूर्ति शाखा, निबंधन कार्यालय, आपदा प्रबंधन और भवन प्रमंडल के कार्यों पर चर्चा की गई. इस बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
बैठक में दाखिल खारिज, परिमार्जन, लगान वसूली और डीसीएलआर कोर्ट में चल रहे लंबित मामलों की समीक्षा की गई. जिलाधिकारी ने पाया कि डीसीएलआर कोर्ट के अधिकतर मामलों में आवेदक का पूरा पता न होना, साक्ष्य दस्तावेजों का अभाव, पर्याप्त प्रति में मूल आवेदन न होना और शपथ पत्र का अभाव जैसी कमियां हैं.
इस पर जिलाधिकारी ने सभी डीसीएलआर को निर्देश दिया कि आवेदन प्राप्त करते समय ही इन सभी तथ्यों की जांच की जाए. उन्होंने कहा कि आवेदन में साक्ष्य, पूर्ण पता, शपथ पत्र, पठनीयता और सभी पक्षकारों के लिए पर्याप्त मूल प्रतियां होनी चाहिए. साथ ही, डाक टिकट सहित आवासीय पता वाला लिफाफा भी लिया जाए ताकि निबंधित डाक से नोटिस भेजा जा सके. जिलाधिकारी ने जोर देकर कहा कि जिलाधिकारी, अपर समाहर्ता और भूमि सुधार उपसमाहर्ता का कोर्ट समरी कोर्ट होता है, जिसमें मामले 60 दिनों के अंदर निष्पादित होने चाहिए.
