डीएम का पीएचईडी को अल्टीमेटम
Bhagalpur: भागलपुर के जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. विकास एवं समन्वय समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता से बंद पड़ी बड़ी योजनाओं को तत्काल चालू करने का प्रमाण पत्र और चापाकल मरम्मत की सूची प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) को सौंपने को कहा है.
मनरेगा की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत सभी चापाकलों के किनारे सोख्ता बनाने पर जोर दिया. उन्होंने पीएचईडी को अगले एक सप्ताह में 400 सोख्ता का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया है. इसके साथ ही, मनरेगा के सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को अगले 15 दिनों में इस लक्ष्य को शत-प्रतिशत हासिल करने की सख्त हिदायत दी गई है.
बैठक में मनरेगा के तहत बन रहे खेल मैदानों की योजनाओं पर भी चर्चा हुई. जिलाधिकारी ने इन योजनाओं को 31 मई तक हर हाल में पूर्ण करने का निर्देश दिया है. उन्होंने अगली बैठक में खेल मैदानों की कार्य प्रगति रिपोर्ट के साथ उपस्थित रहने को भी कहा है.
आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत 150 योजनाओं में से 57 पूर्ण हो चुकी हैं. जिलाधिकारी ने शेष योजनाओं को भी तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया और अगली बैठक में प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र भवन के निर्माण की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट के साथ आने के लिए कहा है.
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की समीक्षा में जिलाधिकारी ने ओडीएफ प्लस मॉडल के तहत चयनित गांवों को आईएमएस पोर्टल से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संबंधित विभाग को पत्र लिखने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने ओडीएफ प्लस मॉडल के सत्यापन के लिए लंबित गांवों का तत्काल सत्यापन करने और डब्ल्यूपीयू (वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट) से संबंधित लंबित कार्यों को भी प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं.
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने खरीक, रंगरा चौक और बिहपुर प्रखंडों को तीन महीने के भीतर अपने-अपने क्षेत्रों में इस योजना के तहत सभी कार्यों को पूर्ण करने की अंतिम चेतावनी दी है.
पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन स्थानों पर जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां प्राथमिकता के आधार पर जमीन की व्यवस्था करें. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि यदि उपलब्ध जमीन पर किसी प्रकार का अतिक्रमण है, तो संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी उसे तुरंत अतिक्रमण मुक्त कराएं.
