Ranchi News : झारखंड के सभी 24 जिलों में इस माह से स्मार्ट पीडीएस योजना लागू कर दी गई है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जैसे ही लाभुकों को अनाज मिलेगा, उसकी जानकारी सीधे केंद्र सरकार तक पहुंच जाएगी. इससे यह स्पष्ट होगा कि राज्य में कितने लोगों को किस दिन और कितनी मात्रा में अनाज उपलब्ध कराया गया है. इस व्यवस्था से झारखंड की ओर से भेजी जाने वाली रिपोर्ट पर निर्भरता भी घटेगी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी.
दुकानदारों पर भी रहेगी नजर
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नई व्यवस्था से यह पता लगाया जा सकेगा कि पीडीएस दुकानदार समय पर अनाज वितरण कर रहे हैं या नहीं. योजना से दुकानदारों की मनमानी पर अंकुश लगेगा. दरअसल, इस पहल का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यकुशलता बढ़ाना और लाभार्थियों तक सही समय पर अनाज पहुंचाना है. स्मार्ट पीडीएस तकनीक की मदद से पीडीएस को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. अधिकारियों को भी वास्तविक समय में खाद्यान्न की आवाजाही पर नजर रखने की सुविधा मिलेगी.
फरवरी से शुरू हुआ था पायलट प्रोजेक्ट
झारखंड में फरवरी माह में इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था. इसके बाद इसे छह जिलों में लागू किया गया. अब सितंबर से इसे पूरे राज्य में विस्तार दे दिया गया है. स्मार्ट पीडीएस के तहत न सिर्फ लाभुकों तक अनाज पहुंचने की जानकारी केंद्र तक जाएगी, बल्कि एफसीआइ गोदाम से एसएफसी गोदाम और वहां से पीडीएस दुकानों तक अनाज पहुंचाने की रियल टाइम सूचना भी साझा होगी. वर्तमान में झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 2.63 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं.
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