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Wednesday, July 30, 2025
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Watch Video: गडकरी ने खोला विकास का पुल, रांची को मिली एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात

Ratu Road Flyover Inauguration: रांचीवासियों को ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से बड़ी राहत मिलने वाली है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया, जिसकी लागत 560 करोड़ रुपए है.

Ratu Road Flyover Inauguration: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार 3 जुलाई को रांची को 560 करोड़ की लागत से बने रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात दी. राजधानी के नागा बाबा खटाल से उन्होंने इस बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवर का उद्घाटन किया. कार्यक्रम के दौरान गडकरी का भव्य स्वागत हुआ और उन पर फूलों की वर्षा की गई. इस अवसर पर उन्होंने झारखंड में कुल 6300 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. रातू रोड फ्लाईओवर के चालू होने से शहरवासियों को भारी ट्रैफिक से राहत मिलेगी और वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी.

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Nitin Gadkari

गडकरी ने कहा- संजय सेठ के दबाव में लिया फ्लाईओवर निर्माण का फैसला

नितिन गडकरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सालों पहले सीपी सिंह उन्हें इस रास्ते पर लेकर आए थे और फ्लाईओवर की आवश्यकता जताई थी. इसके बाद सांसद संजय सेठ लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे. गडकरी ने बताया कि अधिकारियों की राय थी कि चूंकि यह सड़क शहर के भीतर है, इसलिए इसका निर्माण राज्य सरकार या नगर निगम को करना चाहिए. लेकिन संजय सेठ के निरंतर प्रयासों के कारण केंद्र सरकार ने यह जिम्मेदारी ली और अब यह प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है.

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इन परियोजनाओं का हुआ उद्घाटन

गडकरी ने 1900 करोड़ की लागत से बनी पलमा-गुमला फोर लेन सड़क, 560 करोड़ की रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर, 70 करोड़ की बाराहाट-तुलसीपुर सड़क, 825 करोड़ की बरही-कोडरमा फोर लेन, 100 करोड़ की गोड्डा-सुंदरपहाड़ी सड़क, 20 करोड़ की गिरिडीह शहरी सड़क और 1130 करोड़ की शंखा-खजुरी फोर लेन सड़क जैसी परियोजनाओं का उद्घाटन किया.

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इन योजनाओं का किया शिलान्यास

उन्होंने 285 करोड़ की लागत से दामोदर नदी पर हाई लेवल पुल और आरओबी, 95 करोड़ की मुर्गाताल-मानपुर सड़क, 35 करोड़ से सिमडेगा में 8 पुलों और 1330 करोड़ की छत्तीसगढ़ सीमा से गुमला तक फोर लेन सड़क जैसी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया.

जमीन अधिग्रहण में मांगा राज्य सरकार का सहयोग

गडकरी ने मुख्यमंत्री से अपील की कि वे भूमि अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लियरेंस में केंद्र सरकार को सहयोग दें, ताकि बाकी परियोजनाएं भी शीघ्र पूरी की जा सकें. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, महुआ माजी, दीपक बिरुवा समेत कई नेता और अधिकारी मौजूद थे.

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